8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, कॉन्स्टेबल को मिलेगा ₹62,000 वेतन, जानिए नया सैलरी स्ट्रक्चर

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन में बड़ी बढ़ोतरी का लाभ मिलने की उम्मीद है। देशभर में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, जिन्हें इस वेतन आयोग से फायदा मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में होगा और इसे 2026 से लागू किया जा सकता है।

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी सैलरी

8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का आधार ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) होगा। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिसके जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है।

  • 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था।
  • 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के 2.86 होने की संभावना है, जिससे वेतन में बड़ा उछाल आएगा।

संभावित सैलरी स्ट्रक्चर

  • चपरासी/अटेंडेंट: मौजूदा ₹18,000 वेतन बढ़कर ₹51,480 हो सकता है।
  • लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC): मौजूदा ₹19,900 वेतन बढ़कर ₹56,914 हो सकता है।
  • कॉन्स्टेबल/कुशल कर्मचारी: मौजूदा ₹21,700 वेतन बढ़कर ₹62,062 हो सकता है।
  • स्टेनोग्राफर/जूनियर क्लर्क: मौजूदा ₹25,500 वेतन बढ़कर ₹72,930 हो सकता है।
  • सीनियर और तकनीकी कर्मचारी: मौजूदा ₹29,200 वेतन बढ़कर ₹83,512 हो सकता है।

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

8वें वेतन आयोग के लागू होने से पेंशनर्स की पेंशन में भी वृद्धि होगी। यदि नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक हो सकती है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

सरकार ने घोषणा की है कि 8वां वेतन आयोग 2025 में गठित किया जाएगा और इसके जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। गौरतलब है कि इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और 2016 में इसे लागू किया गया था।

सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार

हालांकि सरकार की ओर से अंतिम घोषणा अभी बाकी है, लेकिन यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इससे उनके जीवनयापन में राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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